दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच उपजे जल संकट को लेकर अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. पानी की समस्या को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली में हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश से एक महीने के लिए अतरिक्त पानी देने की मांग की है.
आम आदमी पार्टी की सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत से कहा कि हीटवेव की स्थिति की वजह से शहर में पानी की मांग बहुत बढ़ गई है। पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को एक महीने तक यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए। सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पानी की आवश्यकता पूरी करने के लिए काम करना सबकी जिम्मेदारी है।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर पानी को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा- दिल्ली में जल संकट अरविंद केजरीवाल के मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। वे 2000 का जुर्माना लगा रहे हैं। यह जुर्माना नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का एक और तरीका है। वे टैंकर माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। केजरीवाल का हर विधायक टैंकर माफिया के साथ मिलकर जनता को पानी बेच रहा है और उन्हें लूट रहा है।
दिल्ली की मंत्री आतिशी ने 29 मई को आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार “इतनी बातचीत के बाद भी राजधानी के हिस्से का पानी जारी नहीं कर रही है.” इससे पहले आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी. सरकार ने भी दिल्ली के लोगों से पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया है, अन्यथा जल संकट को देखते हुए उसे पानी की आपूर्ति को तर्कसंगत बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.