दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी ने पेश न होने पर कोर्ट में अर्जी दी थी। जिस पर कोर्ट ने मुख्यमंत्री को समन भेजा है। जिसमें उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है।
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी के समन का पालन नहीं करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सीएम को पांच समन भेजे लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। जिसके बाद जांच एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन में गैर-उपस्थिति के लिए शिकायत मामला दर्ज किया गया है, जो समन, दस्तावेजों के उत्पादन आदि के संबंध में ईडी की शक्तियों को निर्धारित करता है। इससे पहले राउज एवन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे और ईडी की ओर से दलीलें दीं थीं।
उन्होंने कहा था कि ईडी ने केजरीवाल को अलग-अलग तिथियों पर पांच बार समन जारी कर पूछताछ में शामिल होने का मौका दिया है लेकिन वे हर बार समन का पालन करने में असमर्थ रहे है और जानबूझ कर जांच में सहयोग नहीं कर रहे। ऐसे में तय नियमों में केजरीवाल के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 7 फरवरी तय की थी।
पांचों बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के नोटिस को इग्नोर किया
ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए एक नहीं, बल्कि पूरे पांच मौके दिए। मगर पांचों बार अरविंद केजरीवाल ने ईडी के नोटिस को इग्नोर किया. इसके बाद ईडी के पास मौजूद कई विकल्पों में से जांच एजेंसी ने कोर्ट जाने का रास्ता चुना। ईडी ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की शिकायत कर दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुसीबत बढ़ा दी। अब जब कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर दिया है, ऐसे में उनके लिए कोर्ट के समन को इग्नोर करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसे कोर्ट की अवमानना भी माना जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट के समन की तामील कर सकते हैं।
अरविंद केजरीवाल का फिलहाल दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी के साथ तकरार जारी है। दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अभी जेल में हैं. इस मामले में ईडी अरविंद से पूछताछ करना चाहती है। कथित दिल्ली शराब घोटाला 2021-22 में आबकारी नीति से संबंधित है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसे लागू किए जाने के संबंध में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी जिसके तुरंत बाद 2022 में आप सरकार ने इसे रद्द कर दिया था ।
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