रायथु बंधु योजना तेलंगाना चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा रोकी गई..

चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि चुनाव नतीजों से पहले तेलंगाना में रायथु बंधु योजना के तहत सभी भुगतान रोक दिए जाएंगे।

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बाद तेलंगाना सरकार को राज्य सरकार की रायथु बंधु योजना के तहत सभी संवितरण रोकने का आदेश दिया।

चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार से रयथु बंधु योजना के तहत रबी फसलों के लिए किसानों को वित्तीय सहायता देने की अनुमति वापस ले ली।

यह एक राज्य मंत्री द्वारा मॉडल कोड का उल्लंघन करते हुए योजना के संबंध में सार्वजनिक घोषणा करने के बाद आया है।

तेलंगाना चुनाव 2023 से कुछ ही दिन पहले, चुनाव आयोग ने एक आधिकारिक बयान में कहा, “जब तक तेलंगाना राज्य में आदर्श आचार संहिता अपने सभी रूपों में लागू नहीं हो जाती, तब तक योजना के तहत कोई संवितरण नहीं किया जाएगा।”

रायथु बंधु योजना क्या है?

रायथु बंधु योजना को किसान निवेश सहायता योजना (FISS) के रूप में भी जाना जाता है, और यह 2018 में तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया किसानों के लिए एक कल्याण कार्यक्रम है।

योजना के तहत, राज्य सरकार ने तेलंगाना में 58 लाख किसानों को दो फसलों के लिए कृषि निवेश के रूप में प्रति एकड़ 5,000 रुपये प्रदान किए। यह निवेश साल में दो बार किया जाता है, एक बार ख़रीफ़ की फ़सल के लिए और एक बार रबी की फ़सल के लिए।

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रायथु बंधु योजना देश की पहली प्रत्यक्ष किसान निवेश सहायता योजना है जहां लाभार्थी को सीधे नकद भुगतान किया जाता है।

इस योजना की शुरुआत 2018 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने की थी और इस योजना के लिए राज्य के बजट से ₹12,000 करोड़ आवंटित किए गए थे।

EC ने योजना क्यों रोकी?

चुनाव आयोग ने इस सीज़न में रबी फसल के लिए धन के वितरण की अनुमति दी थी, बशर्ते कि उन्हें चुनाव आचार संहिता के अनुसार प्रचारित न किया जाए।

हालाँकि, राज्य के वित्त मंत्री द्वारा इसकी सार्वजनिक घोषणा करने के बाद आदर्श संहिता का उल्लंघन हुआ। “वितरण सोमवार को किया जाएगा। किसानों का नाश्ता और चाय पूरा होने से पहले ही, राशि उनके खाते में जमा कर दी जाएगी, ”उन्होंने कहा था।