दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में हुई मौत पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोचिंग सेंटर मौत का घर बन गए हैं, जो देश के अलग-अलग हिस्सों के बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों से यह भी बताने को कहा गया है कि उन्होंने ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए अब तक क्या उपाय किए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह घटना आंखें खोलने वाली है और किसी भी संगठन को तब तक काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वे सुरक्षा मानदंडों का पालन न करें। पीठ ने कहा, “कोचिंग सेंटर तब तक ऑनलाइन काम कर सकते हैं, जब तक सुरक्षा मानदंडों और गरिमापूर्ण जीवन के लिए बुनियादी मानदंडों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता है।
बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने पुराने राजेंद्र नगर स्थित आरएयू आईएएस स्टडी सर्कल में तीन छात्रों की मौत की जांच दिल्ली पुलिस से लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी थी, ताकि जनता कोई संदेह नहीं है. मृतक छात्रों में उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल के नेविन डेल्विन शामिल हैं।
इससे पहले रविवार को प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली कोचिंग एजुकेशनल सेंटर एंड रेगुलेशन एक्ट का मसौदा तत्काल जारी करने की मांग की ताकि वे विधेयक को पढ़ सकें और उसमें संशोधन कर सकें। 2 अगस्त को दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि आप सरकार और एमसीडी राजेंद्र नगर घटना में मारे गए छात्रों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये देगी. उन्होंने यह भी कहा, ”तीनों छात्रों की याद में एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, AAP सांसद संजय सिंह प्रत्येक को 1 करोड़ रुपये का दान देंगे। दिल्ली सरकार कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए नियम बनाएगी।